नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून इडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयच्या कारवाईत मोठी वाढ झाली आहे. निवडणूका तोंडावर असताना अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Liquor scam) यांना इडीने अटक केली. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक केल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या आधी झारखंडच्या हेमंत सोरेन यांना अटक झाली होती पण अटकेआधी त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांना ज्या कथीत मद्य घोटाळ्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे तो घोटाळा नेमका काय आहे ते आज आपण जाणून घेऊया.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीची दिल्लीत सत्ता आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदी असलेले केजरीवाल यांना 22 मार्चला इडीने अटक केली. केजरीवाल यांची अटक हा सध्या देशातला सर्वात हॉट टॉपीक आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या एक्साईज पॉलीसीमध्य़े काही बदल केले होते. हेच बदल त्यांच्या अटकेसाठी कारणीभूत ठरले असं मानल्या जात आहे.
सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात दारू विकून मिळणारा टॅक्स हा खुप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी काय केलं की, मद्य क्षेत्रातला माफियाराज संपवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त टॅक्स कमावण्यासाठी 2021- 22 मध्ये मद्य विक्रीच्या नियमांमध्ये काही बदल केले.
एक्साईज पॉलीसीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारला 3500 कोटींचा फायदा होईल असा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. तसंच यामुळे या क्षेत्रातला माफियाराज संपुष्टात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.
असे होते नवीन अबकारी धोरण
नवीन अबकारी धोरणानुसार त्यांनी दिल्लीत 32 झोन बनवले. प्रत्त्येक झोनमध्ये दारूचे 27 दूकानं उघडण्याचे ठरवले. थोडक्यात काय तर त्यांनी दारू विक्रीचं खाजगीकरण म्हणजेच प्रायवेटायझेशन केलं. सहसा मद्य विक्रीचं लायसन्स ज्याला पाहिजे असते त्याला एका किचकट प्रक्रीयेतून जावे लागते. मात्र केजरीवाल सरकारने ही प्रक्रीया अगदी साधी-सोपी केली. मात्र त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली.
याशिवाय दारूचा रेट ठरवण्याचा आणि त्यावर ऑफर देण्याची मुभाही त्यांनी दिल्यानं तळीरामांची दुकानांसमोर रांगच रांग पाहायला मिळत होती. या काळात एका बाटलीवर एक फ्री देणाऱ्या दुकांसमोर तर, अक्षरशः झुंबड उठली. दारूची विक्रमी विक्री झाल्यानं यातून दिल्ली सरकारला थोडा थोडका नाही तर, 8900 कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला.
आपण विचार करू शकतो की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर सरकारला टॅक्स मिळाला आहे तर दारूची किती मोठी विक्री झाली असेल. सरकारच्या या धोरणामुळे सामाजिक आरोग्य बिघडायला लागल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला.
वाढता वाद पाहाता 1 सप्टेंबर 2022 ला दिल्ली सरकारने नविन एक्साईज पॉलीसी मागे घेत जुनेच धोरण लागू केले. कारण जुलै 2022 मध्ये दिल्लीचे एल जी वी.के. सक्सेना यांनी सीबीआय तपासाची मागणी केली, नंतर केजरीवाल सरकारने आपला निर्णय मागे घेत आधीच्याच ५०० दुकानांमध्ये दारू विक्रीचा निर्णय घेतला.
आता इथे प्रश्न असा पडतो की, जर केजरीवाल यांचा नवीन एक्साइज ड्युटीचा निर्णय जर योग्य होता तर त्यांनी माघार घेण्याची गरज काय होती? या कथीत मद्य घोटाळ्याचा खुलासा आठ जुलै 2022 ला दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालावरून झाला होता.
नरेश कुमार यांनी आम आदमी पार्टीचे मंत्री मनिष सिसोदीया यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने एक्साईज पॉलीसी तयार करण्याचा आरोप लावला. याशिवाय सरकारने मोठ्या मद्य व्यावसायीकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी मुद्दाऊम ही पॉलीसी बनवल्याचाही आरोप केला होता. त्यानंतर सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 ला या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला.
तपासात काय समोर आले?
सीबीआय आणि इडी हे दोघंही या कथीत मद्य घोटाळ्याचा वेगवेगळा तपास करत आहेत. त्यानंतर या तपासात आम आदमी पार्टीने 100 कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप इडीने केला. यात आप नेते संजय सिंग यांनी यातूनच 45 कोटी रूपये 2022 मघ्ये झालेल्या गोव्याच्या निवडणूकीत लावल्याचा दावाही इडीने केला आहे.
नवीन एक्साईज पॉलिसी तयार करण्याची आयडीया ही अरविंद केजरीवाल यांची होती. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना या संपुर्ण प्रकरणात जबाबदार धरण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात इडीने अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल नऊ वेळा समन्स बजावले होते, मात्र ते एकदाही चौकशीसाठी इडीच्या कार्यालयात गेले नाही. त्यामुळे इडीचे अधिकारी स्वतः त्यांच्या घरी आले आणि त्यांना अटक केली.
इडीच्या कारवाईबद्दल बोलायचे झाल्यास. 2021-22 च्या या प्रकरणात तपास करायला इतका वेळ का लागला हा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारत आहे? कधी काळी केजरीवाल यांच्यासोबत भ्रष्टाचारा विरोधात एकत्र लढा देणारे देशात घडत असणाऱ्या इतर सर्व भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर शांतता पाळणारे आणि कुठलीच प्रतिक्रीया न देणारे अन्ना हजारे यांनी या प्रकणात मात्र आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. केजरीवाल आपल्या कर्माची फळं भोगत आहेत असं अन्ना हजारे म्हणाले आहेत. तुम्हाला इडीची कारवाई पक्षपाती वाटते का हे कमेंट करून नक्की सांगा.
