वॉशिंगटन डी.सी. : (Us Green Card Marathi) अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. याआधी, व्हाईट हाऊसने जाहीर केले की येत्या काळात, बिडेन प्रशासन कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या लोकांना येथे स्थायिक होण्याची आणि नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देईल. 5 लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना याचा फायदा होऊ शकतो. या योजनेला पॅरोल-इन-प्लेस ग्रीन कार्ड म्हटले जात आहे. जाणून घ्या, काय आहे ग्रीन कार्ड आणि किती भारतीय त्याची वाट पाहत आहेत.
या कारणामुळे नवीन प्रस्ताव आहे चर्चेत
पॅरोल इन प्लेस ही एक कायदेशीर पद्धत आहे, ज्या अंतर्गत कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कुठल्याही भीती किंवा दबावाशिवाय शिवाय देशात राहण्याची परवानगी आहे. दरम्यान, ते कायमस्वरूपी नागरिकत्वासाठी अर्जही करू शकतात. कागदपत्रांशिवाय राहणारे स्थलांतरित बेकायदेशीर मानले जातात आणि कोणताही देश, अमेरिका सोडा, त्यांना स्वीकारत नाही.
प्रस्तावित योजनेंतर्गत, अमेरिकन नागरिकासोबत लग्नानंतर किमान 10 वर्षे अमेरिकेत राहिलेल्या लोकांना ठेवले जाईल. किंवा ज्यांच्या पालकांनी अमेरिकन नागरिकाशी लग्न केले आहे अशा मुलांनाही त्याचा हक्क मिळू शकतो. एक प्रकारे, हा मानवी हक्क पॅरोल आहे, जो आधीच अमेरिकेत राहणाऱ्यांना दिला जातो. यामुळे तात्पुरती वैधता आणि 5.5 लाखांहून अधिक लोकांना काम करण्याची परवानगी मिळेल. दरम्यान, वैधतेसाठी त्यांना ग्रीन कार्डची मंजुरीही मिळू शकते.
कुटुंब एकत्र ठेवण्यास मदत होईल
पॅरोल-इनची जागा विशेषतः ज्यांचा जोडीदार गैर-अमेरिकन आहे त्यांच्यासाठी आहे. कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे, त्यांना दीर्घ कालावधीसाठी वेगळे राहण्यास भाग पाडले जाते, ज्याचा एकूण उत्पादकतेवर परिणाम होतो. आता नवीन प्रस्तावामुळे ही तफावत भरून निघू शकते.
सध्या बिडेन यांच्या या प्रस्तावाकडे निवडणूक स्टंट म्हणूनही पाहिले जात आहे. दरम्यान, अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, ते सत्तेवर आले तर ते कागदोपत्री नसलेल्या स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढू. मात्र, सरकार आणि विरोधक यांच्यात हे निश्चित आहे की, भारतासह जगातील जवळपास सर्वच देशातील लोकांसाठी अमेरिकन ग्रीन कार्डचे वेगळे मूल्य आहे.
ग्रीन कार्ड म्हणजे नेमकं काय?
यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस परदेशी लोकांना एक कार्ड जारी करते जे त्यांना युनायटेड स्टेट्समध्ये अनिश्चित काळासाठी राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देते. हे एक ओळखपत्र आहे, ज्याला कायदेशीर स्थायी निवासी कार्ड देखील म्हणतात. हा एक प्रकारचा कायमस्वरूपी व्हिसा आहे, ज्याद्वारे तुम्ही हवे तेव्हा अमेरिकेत येऊ शकता किंवा तिथे राहून काम करू शकता. तर अल्प-मुदतीच्या व्हिसासाठी, नूतनीकरणासाठी विहित वेळेत अर्ज करावा लागतो, जो नाकारला जाऊ शकतो.
ग्रीन कार्ड श्रेणी
- फॅमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड अंतर्गत, यूएस नागरिकाचे कुटुंब जसे की पत्नी किंवा पती, 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाची अविवाहित मुले आणि यूएस नागरिकाचे पालक येतात.
- रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्डही बनवले जाते. यामध्येही व्यावसायिकांपासून ते इतरांना रोजगार देणारे गुंतवणूकदार अशा अनेक श्रेणी आहेत.
- निर्वासितांचा दर्जा मिळाल्यानंतर एक वर्षानंतरही लोक ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात.
- ज्या देशांचे अमेरिकेत इमिग्रेशन कमी आहे अशा देशांतील अधिक लोकांना आकर्षित करण्यासाठी एक श्रेणी आहे, ज्याला डायव्हर्सिटी लॉटरी म्हणतात.
- जे लोक हिंसाचाराचे किंवा मानवी तस्करीचे बळी ठरले आहेत ते देखील ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये एखाद्या विशिष्ट गुन्ह्याला बळी पडलेल्याला यू व्हिसा मिळतो, तर मानवी तस्करीला बळी पडलेल्याला टी व्हिसा मिळतो.
किती भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत?
नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीने गेल्या वर्षी एक अभ्यास केला, ज्यामध्ये असे आढळून आले की 1.2 दशलक्ष भारतीय स्थायी निवासी कार्डसाठी रांगेत आहेत. हे फक्त नोकरदार श्रेणीतील भारतीय आहेत. कुटुंब प्रायोजित ग्रीन कार्डसाठी अद्याप बरीच प्रतीक्षा बाकी आहे. या व्हिसासाठी किती भारतीय अडकले आहेत हे माहीत नाही, पण एकूण संख्या 3.6 दशलक्ष आहे, ज्यात सर्व देशांचे नागरिक आहेत ज्यांना अमेरिकन नागरिकत्व हवे आहे.
भारतीयांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल
अनेक देशांतील नागरिक ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी अर्ज करत असतात. अमेरिकेने सर्वांना समान संधी देण्याची व्यवस्था केली. त्याने ठरवले की प्रत्येक देशातील ठराविक टक्के लोकांनाच कार्ड मंजूर केले जाईल. याला प्रति-देश मर्यादा म्हणतात. भारतातून यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त असल्याने रांगही लांबत चालली आहे.
अमेरिकेत कोणत्या देशात जास्त स्थलांतरित आहेत?
अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये भारतीय चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पहिला क्रमांक मेक्सिकोचा आहे. शेजारी देश असल्याने अमेरिकेने त्याला विशेष सवलती दिल्या आणि इथले लोक सहजपणे कायमचे रहिवासी होऊ लागले. दुसऱ्या क्रमांकावर चीन आणि त्यानंतर भारत आहे.
(साभार- आज तक)
